१६ वर्षमा निवृत्तिभरणको व्यवस्था हुनुपर्ने सुरक्षाकर्मीको माग

काठमाडौं । नेपाली सेनाले पहिलाकै जस्तै १६ वर्षमा निवृत्तिभरणको व्यवस्था हुनुपर्ने भनी राखेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले बदर गरेसंगै तिनवटै सुरक्षा निकायका जवानहरु निरास बनेका छन् । उनीहरुले सुरक्षाकर्मीको दुःख सरकारले बुझन नसकेको भन्दै तिव्र असंतुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।  

सुरक्षाफौजलाई निजामती कर्मचारीसँग तुलना गरेर राज्यले नै सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्काउन लागि परेको उनीहरुको गुनासो छ । नेपाली सेनाले राखेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले पठाएको राय उनीहरुले सच्याउन माग गरेका छन् । ‘निजामती कर्मचारीले दिउसो मात्रै डिउटी गर्छन तर सुरक्षाफौजले राती र दिउँसो नभनी डिउटी गर्नुपर्छ’,नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक सिपाहीले भने,‘त्यसमा भने जस्तो बिदा पनि पाईदैन, एक, दुई हप्ता त बिदाकै लागि हाकिमसंग रोई कराई गर्नुपर्छ । 

जवानहरुबाट पेन्सनबारे अत्याधिक गुनासो आएपछि प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले रक्षा मन्त्रालयलाई लेखेका थिए । पत्रका सम्बन्धमा रक्षाले अर्थसँग राय मागेको थियो । तर जवाफमा राय र सुझाव सहित अर्थले पत्र पठाउँदै निवृत्तभरण पाउने सेवा अवधि घटाएर संशोधनको प्रस्तावमा सहमत हुन नसकिने जवाफ पठाएपछि जवानहरु झनै असंतुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

सुरक्षाकर्मीले १६ वर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्था राजतन्त्र छँदा थियो । तर राजा हटेसंगै तत्कालिन शेर बहादुर देउवा सरकारले यो व्यवस्था ल्याएको थियो । २४ सै घण्टा ड्युटी गरेर आउँने पैसाबाट घरपरिवार पाल्न समेत धौ धौ परेको भन्दै सिपाहीहरुले सेवा सुविधा थपसंगै पेन्सन अवधि संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

पहिला जस्तै १६ बर्षमा निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने र निवृत्तिभरणको लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने नियम संशोधन होस भन्ने सिपाहीहरुको राय छ । त्यसो गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने र नयाँ पिढीले पनि रोजगारीको प्रसस्त अवसर पाउनेछ ।  ‘१६ वर्षमा पेन्सन पाउने हो भने पुरानाले जागिर छोड्ने र नयाँ बेरोजगार युवा भर्ना गर्दा बेरोजगारी समस्या पनि कम हुनसक्छ’,प्रहरी जवान दिपेन्द्र चन्दले गुनासो गर्दै भने,‘ुबेरोजगार युवालाई भत्ता बाँडेर राज्यकोषबाट रकम खर्च गर्नुभन्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।

सिपाहीलाई १६ वर्षमा पेन्सन दिनु भनेको बेरोजगार युवाको लागि रोजगारीको अवसर पैदा गर्नु हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न नसकेको उनले बताए । सकल दर्जाका लागि सेनाको प्रस्ताव उचित रहेको भन्दै पूर्व सैनिक अधिकारीहरुले समेत सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउँन राज्यले माग सम्बोधन तर्फ सोच्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उक्त प्रस्ताव बदर भएसंगै सामाजिक संजालबाट तिव्रं असंतुष्टि व्यक्त गर्नेको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दै गईरहेको छ ।